Council of Asian Legislative Institutions (CALI) सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि मिति २०८३ असोज १ गते हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। १७ सेप्टेम्बर २०२६ मा गणतन्त्र कोरियाका माननीय कानून मन्त्री तथा CALI का अध्यक्ष चो वोन-चुल र नेपालका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री पाराश्वर ढुंगानाज्यूबीच CALI को सदस्यतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। यसबाट नेपाल CALI को सदस्य राष्ट्र बनेको छ।
CALI एशियाली विधायिकी संस्थाहरूबीच कानून तर्जुमा, विधायिकी नीति, कानूनी सूचना तथा कानून सुधारका अनुभव र असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने अन्तरसरकारी संयन्त्र हो।
कानून निर्माणमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल रूपान्तरण, जलवायु परिवर्तनजस्ता नयाँ विषयले नयाँ विधायिकी चुनौती जन्माइरहेका छन्। यस्ता चुनौतीहरूसँग जुध्न अन्य मुलुकले कस्तो कानून बनाइरहेका छन्, के सिकिरहेका छन् र कुन अभ्यास प्रभावकारी भएका छन् भन्ने ज्ञानको साटासाट नेपालका लागि पनि उपयोगी हुनेछ।
CALI को सदस्य बनेपछि अब नेपालले कानून तर्जुमा तथा सुधारका असल विधायिकी अभ्यास आदानप्रदान, विधायिकी क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा विशेषज्ञ सहकार्य र क्षेत्रीय विधायिकी सञ्जालमा सक्रिय सहभागिताको अवसर प्राप्त गर्नेछ।
Source:Nepal Government
